कुनै पनि समाज कति लोकतान्त्रिक छ भनेर मापन गर्ने आधारभूत मापदण्डहरुमध्येको प्रमुख मापदण्ड हो त्यस कुनै समाजका सदस्यहरुको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता को प्रत्याभूति । विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता को अभ्यासमा पछिल्लो कालमा सूचना तथा संचार प्रविधि, अझ भन्ने हो भने इन्टरनेटको विकासले ठूलो योगदान पु¥याएको छ । सीमा विहिन स्पेशमा आफूलाई लागेको विचार सहज रुपमा व्यक्तगर्न सकिने व्यापक प्रभाव राख्नसक्ने माध्यम हो इन्टरनेट । यस माध्यममा व्यक्तिले श्रव्य, दृष्य र छापा जस्ता संचारका सवै माध्यम उपयोग गर्दै आफ्नो विचार राख्न पाउँछ ।
मानावाधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६ को धारा १९ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता को अधिकार हुनेछ, जसअन्तर्गत बिनाकुनै वन्देज वा सीमा आपूmले चाहेको सूचना तथा विचार खोज्ने, प्राप्त गर्ने तथा त्यस्तो सूचना वा विचार मौखिक, लिखित वा मुद्रित रूपमा वा कलात्मक रूपमा वा आफ्नो छनौटको अन्य कुनै माध्यमद्वारा प्रसार गर्न पाउने स्वतन्त्रता हुने उल्लेख गरेकोछ । नेपालको अंतरिम संविधानमा इन्टरनेटलाई छापा तथा अन्य विद्युतीय संचार माध्यम संगै संवैधानिक संरक्षणको प्रत्याभूति दिइएको छ । अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ (३) ले नेपाली नागरिकका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गरेको छ । धारा १५ले प्रकाशन, प्रसारण तथा छापाखाना सम्बन्धी हक प्रत्याभूत गरेको छ । यसको उपधारा (१) मा भनिएको छ, विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापा लगायतका अन्य जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य दृष्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन । त्यस्तै, उपधारा (२) ले प्रेस स्वतन्त्रतालाई थप प्रत्याभूत गर्दै भनेको छ, कुनै श्रव्य, श्रव्यदृष्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यमबाट कुनै सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गरे वा छापे वापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने वा छाप्ने, रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय, छापा वा अन्य सञ्चार माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज गरिने छैन ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता का केहि सीमाहरुपनि छन् । अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्य (१) ले नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदायहरूका बीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने वा गाली वेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन दिने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानून बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन भन्ने उल्लेख गरेको छ। । त्यस्तै, १५(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले नेपालको सार्वभौमसत्ता वा अखण्डता वा विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदाय बीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने, राज्यद्रोह, गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकता प्रतिकूल हुने कार्यमा मुनासिव प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानून बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ र दफा ४७
विद्युतीय स्वरुपमा कुनै गैरकानुनी विषयवस्तुको प्रकाशनलाई विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ ले कसूर मानेको छ । यस दफा बमोजिम गरेको कसूरमा ५ बर्ष सम्मको कैद वा १ लाख सम्मको जरिवाना वा दुवै हुन सक्ने व्यवस्था छ जुन अन्य कसूरमा भन्दा (अधिकतम तिन बर्ष सम्म कैद वा २ लाख सम्म जरिवाना वा दुवै) निकै बढि पनि हो । यस दफामा उल्लेख छ, “कम्प्युटर, इन्टरनेट लगायतका विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरुमा प्रचलित कानूनले प्रकाशन तथा प्रर्दशन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्रीहरु वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार विरुद्धका सामग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जात जाति र सम्प्रदायबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामग्रीहरु प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।” यो दफा प्रस्तावना संग मेल नखाने दफा हो । यो दफा यहाँ राख्नुको सट्टा प्रकाशन तथा प्रसारण सम्बन्धी अन्य कानुनलाई संशोधन गरि यस्तो व्यवस्था गरेको भए तार्किक हुने थियो । अर्को तर्फ यस दफाले दुई व्यक्ति विचको आपसी संवादलाई समेट्दैन र अश्लिल प्रकाशनका बारेमा आफैं केहि बोल्दैन । नितान्त यस दफालाई मात्र व्याख्या गर्नेहोभने साइबर पोर्नोग्राफि यस कानुनले निषेध गर्देन । यसकालागि यस दफामा उल्लेख भएको “प्रचलित कानुनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामाग्री” वाक्य खण्डलाई व्याख्या गर्दै सार्वजनीक (अपराध तथा सजायँ) ऐन, २०२७ तर्फ जानुपर्छ । सार्वजनीक (अपराध तथा सजायँ) ऐन, २०२७ को दफा २(ग१) अनुसार, “सार्वजनिक स्वास्थ्य वा स्वास्थ्य विज्ञानको लागि बाहेक अश्लील भाषा वा अश्लील भाव आउने शब्द वा चित्रद्वारा अश्लील कुरा छाप्ने वा प्रकाशित गर्ने वा त्यस्तो अश्लील प्रकाशनहरु सार्वजनिक स्थानमा प्रदर्शन वा बिक्री वितरण गर्ने ” कार्य सार्वजनिक अपराध हो । यस ऐन बमोजिम कारवाही भएको मुद्दामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कसूरको मात्र अनुसार दश हजार रुपैयाँ सम्म जरिवाना गर्न र पिडितलाई विगो बमोजिम क्षतिपूर्ति भराई दिन सक्नेछ । अनुसंधानको सिलसिलामा मनासिब कारण देखिएमा बढिमा ३५ दिन सम्म थुनामा राख्न सक्ने व्यवस्था छ । तर जरिवानाको सजायले मात्र पर्याप्त नभई कैदको सजाय समेत गर्न पर्ने देखिएमा बढीमा दुई वर्षसम्म कैद गर्नकालागि पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा साधक जाहेर गर्नुपर्नेछ र त्यस्तो मुद्दामा पुनरावेदन सुन्ने अदालतबाट निर्णयमा तोके बमोजिम हुने व्यवस्था यस ऐनको दफा ६(१) ले गरेकोछ ।
हाल सम्म यो कानुन अनुसार कस्तो कुरा अश्लिल हो भन्ने व्याख्या भएको छैन । अर्कोतर्फ, बढिमा ३५ दिन सम्म थुनामा राख्न सकिने कसूरलाई त्यो विद्युतीय स्वरुपमा जाने वित्तिकै ५ बर्ष कैद हुने गरि तोकिएको सजाय तार्किक पनि देखिँदैन । साथै, त्यस्ता सामाग्री डाउनलोड गरेर संचित गरेर राखेमा वा त्यस्ता सामाग्री प्रकाशन वा प्रशारण नगरि अर्को व्यक्तिलाई संप्रेषण मात्र गरे त्यसको परिणाम के हुने भन्ने पनि दफा ४७ ले प्रष्ट पार्न सकेको छैन ।
गृह मन्त्रालयको सूचना र प्राधिकरणको अनुमतिपत्र संशोधन
अश्लिल तथा सामाजिक शिष्टाचार बिपरित कुनै पनि सामाग्री इन्टरनेट मार्फत, संपे्रषण, प्रसारण तथा प्रवाह गर्न नपाइने तथा यस्तो सामाग्री संप्रेषण, प्रसारण गर्न नपाइने र त्यसो भएमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले त्यस्तो वेबसाइट माथिको पहँुच रोक्नुपर्ने सूचना गृह मन्त्रालयले हालै (गोरखापत्र, प्रकाशन मिति २०६७।७।७) जारी गरेकोछ । यस अघि (२०६७।६।२०) इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई सेवा संचालन अनुमति दिने तथा नियमन गर्ने निकाय नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले सेवा प्रदायकहरुको अनुमतिपत्र संशोधन गरेको थियो । संशोधनमा इन्टरनेटमा बाल यौनजन्य सामाग्री तथा यस्तै प्रकारका वेबसाइटहरुको पहुँच रोक्नुपर्ने दायित्व सेवा प्रदायकलाई सिर्जना गरेको छ । साथै, नेपाल सरकार वा प्राधिकरणले समय समयमा बन्द गर्नुपर्ने भनि लेखि पठाएका वेबसाइटहरु तत्काल बन्द गरि जानकारी गराउनुपर्ने पनि उल्लेख छ ।
उक्त अनुमति पत्रमा सेवा प्रदायकले आफूले इन्टरनेट पहुँच दिने वा दिएका ग्राहकहरुलाई इन्टरनेट मार्फत निम्न बमोजिमका सामाग्री एवं सूचनाहरु राख्न, प्रवाह गर्न, वितरण गर्न र त्यस्ता सामाग्रीमा ग्राहकको पहुँच नपुग्ने व्यवस्था सेवा प्रदायकले गर्नुपर्ने उल्लेख छ ः
क. नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता एवं राष्टिय हित विपरित तथा राज्यद्रोह हुनेखालका सामाग्री
ख. प्रचलित कानुनले अश्लिल भनी परिभाषित गरेका अश्लिल सामाग्रीm सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने विभिन्न जात जाति, धर्म, वर्ग, लिंग वा सम्प्रदायहरुका विचको सुसम्बन्धमा खलल पार्ने तथा यस्तो सामाजिक सद्भाव खल्बल्याउन उत्तेजना फैलाउने अत्याधिक हिंसा भएका विभत्स दृष्य, चित्र, लेख जस्ता सामाग्रीहरु वा राष्ट्रिय सुरक्षा तथा नागरिकको सुरक्षामा बाधा पु¥यााउने खालका सामाग्रीहरु ।
दफा ४७ को मनशाय र दुरुपयोगको खतरा
गृह मन्त्रालयको सूचना र प्राधिकरणको अनुमतिपत्रको संशोधनको उद्देश्यमा शंका गर्नुपर्ने ठाउँ छैन । यसले पछिल्ला दिनहरुमा देखिएको इन्टरनेट उच्छृंखलतालाई चेतावनी दिएको छ । गुमनामीको फाइदा उठाई यस प्रविधिलाई दुरुपयोग गर्नेहरुलाई यो कदमले केहि हदसम्म नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तर, यसले केहि प्रश्न पनि उब्जाएको छ । विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को प्रस्तावनामा हेने हो भने यो ऐन विद्युतीय तथ्यांक आदान प्रदान को माध्यमबाट वा अन्य कुनै विद्युतीय संचार माध्यमबाट हुने कारोबारलाई भरपर्दो र सुरक्षित बनाई विद्युतीय अभिलेखको सिर्जना, उत्पादन प्रशोधन, संचय, प्रवाह तथा संप्रेषण प्रणालीको मान्यता, सत्यता, अखण्डता र विश्वसनीयतालाई प्रमाणीकरण गर्न तथा नियमित गर्न र विद्युीतय अभिलेखलाई अनधिकृत तवरबाट प्रयोग गर्न वा त्यस्तो अभिलेखमा गैरकानुनी तवरबाट परिवर्तन गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्नकालागि , अर्थात इ—कमर्शलाई व्यवस्थीत गर्न एवं विद्युतीय सुशासनकालागि आएको हो । तर, अहिले यस दफाको दुरुपयोगको खतरा बढेको छ । यस अघि प्रहरीबाट भएका केहि कार्वाहिले यसको दुरुपयोगको संकेत गरेकोछ । इन्टरनेट प्रयोग नीति, इन्टरनेट माथिको सरल पहुँचको अभाव तथा नेटवर्क सुरक्षाको कमजोर अवस्था तथा तत्सम्बन्धमा न्यून ज्ञान विद्यमान रहेको अवस्थामा यो कानुन आफूलाई मन नपरेको व्यक्ति विरुद्ध इवी साँध्ने औजारको रुपमा प्रयोग हुन सक्ने देखिएकोछ । साथै, दुई व्यक्ति विचको आन्तरिक संवादमा समेत तेस्रो पक्षको निगरानी हुने र त्यस्तो संवादलाई पनि प्रकाशनको रुपमा व्याख्या गरिने हो भने ऐनको उद्देश्य अलपत्र पर्न सक्छ । अर्को तर्फ अश्लिल सामाग्री र वयस्क सामाग्रीमा नछुट्टाई गोश्वारा रुपमा यौनजन्य शब्द र यौनाङ्ग देखिने सवै तश्विर र चलचित्रलाई निषेध गर्नु पनि तार्किक हुँदैन ।
अर्को तर्फ, सेवा प्रदायकहरुलाई इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराएकै भरमा तेस्रो पक्षको कसूरमा भागिदार बनाउने प्रवृत्ति कानुन विपरित त छ नै, अव्यवहारिक समेत छ । गृह मन्त्रालयको सूचनाले सेवा प्रदायकलाई अश्लिल तथा सार्वजनिक शिष्टाचार विपरितका सामाग्री रोक्नुपर्ने दायित्व थोपरेकोछ । यसले ISPs लाई विषयवस्तुको वैधता निक्र्योल गर्ने अधिकार दिएको छ । तर, यो अत्यन्त खतरनाक हुनसक्छ । किनकि, कुन विषयवस्तु कानुनी हो र कुन गैरकानुनी हो भन्ने तजविजि अधिकार नीजि संस्थामा दिनु कानुनको सामान्य सिद्धान्त विपरित समेत हुन्छ । सूचना तथा संवाद माथि क्ष्क्एक को पहुँच हुनेहो भने , यसले प्रयोगकताको गोप्यता/गोपनियताको अधिकारलाई हनन् गर्छ । यसलाई मान्ने होभने, ISPs ले इमेल, Voice Chat पनि अनुगमन गरेर बस्नुपर्ने हुन्छ, संविधानले प्रदान गरेको गोप्यताको हकलाई उल्लंघन गर्नेगरि क्ष्क्एक लाई दायित्व बहन गर्न लगाउनु कानुन सम्मत हुँदैन । अझ, अनुमति पत्र दिने र नियमन गर्ने स्वायत्त संस्थाको रुपमा स्थापित नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुने गरि आएको गृह मन्त्रालयको सूचनामा प्रकृयागत त्रुटि समेत देखिन्छ । यस तर्फ भने सावधान हुन जरुरी छ ।
(साइबर तथा आमसंचार कानुन विज्ञ अधिवक्ता अर्याल पूणे विश्वविद्यालय, भारतबाट कानुनमा स्नातकोत्तर हुनुहुन्छ । इन्टरनेटमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता काे प्रतिक्रियाकालागि सम्पर्क ः यो लेख अन्नपूर्ण पोष्ट् दैनिकमा यस अघि प्रकाशित भैसकेकोछ, सुझावकोलागि baburam@deltalawfirm.com
