विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को दफा ४७ को चिरफार

• अधिवक्ता प्रभातकुमार गुप्ता न्यायलयमा विद्यमान भ्रष्ट्राचारलाई उजागर गर्न भनि अदालत भित्र डिजिटल रेकर्डर लिएर गए । सर्वोच्च अदालतका सुरक्षाकर्मीले उनलाई पक्राउगरी प्रहरीलाई जिम्मा लगायो । प्रहरीले उनलाई विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ अन्तर्गत अनुसन्धान गर्यो र आखिरमा उनलाई सोहि कानुन अन्तर्गत काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरियो । हाल रु. १ लाख ८ हजार धरौटीमा उनी छुटेका छन् । उनको मुद्दा हाल सम्म पनि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ ।

• केहि हप्ता अघि उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बामदेव गौतम पत्र पत्रिका तथा सामाजिक संजालमा चर्चाको पात्र बने । कारण ने.क.पा. (एमाले)को आसन्न महाधिवेशनका कारण होइन । कानुन र व्यवस्था कायम गराउने दायित्व बोकेका गृहमन्त्रीले काठमाडौंको मुटु मानिने रत्नपार्कमा ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेको तश्विर पत्रिकामा छापिएपछि उनी विरुद्ध सामान्य जनताको विभिन्न खाले प्रतिक्रिया आउन थाले । यसै क्रममा सिरहा क्षेत्रिय प्रशासन कार्यलयका अधिकृत राजु शाहले फेसबुकमा गृहमन्त्री विरुद्ध आफ्नो भडास पोखे । प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्यो । सार्वजनिक रुपमा नैतिक रुपमा कमजोर गृहमन्त्री र राज्य संयन्त्र उनलाई मुद्दा नचलाई छोड्न बाध्य भयो ।

• सामाजिक संजाललाई सरकारी निकाय वा कम्पनीहरुले आफ्ना नागरिक, ग्राहक वा संभावित ग्राहक सम्म पुग्ने एक महत्वपूर्ण माध्यमको रुपमा लिने गरेकाछन् । यसै क्रममा सिरहाको प्रहरीले पनि आफूले गरेका कार्यहरु जनता सम्म पुर्याउने उद्देश्यले फेसबुक मार्फत सामग्री प्रकाशन गर्यो । यसै क्रममा रहमानले आफ्नो प्रहरी सँगको अनुभव कमेन्टको रुपमा शेयर गरे । प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्यो । विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ अन्तर्गत अनुसन्धान गर्यो र मुद्दा चलायो । यस मुद्दा पनि हाल काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधिन छ ।

यी केहि प्रतिनिधि घटना हुन् । यी सवै घटना क्रममा एउटा समानता छ, त्यो हो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठीत गर्ने गरी विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ को प्रयोग । पछिल्लो कालमा विद्युतीय कारोबार ऐन, दफा ४७ को व्यवस्थालाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने हतियारको रुपमा प्रयोग गर्न थालेपछि सार्वजनिक रुपमा यस दफा ४७ को बारेमा चर्को बहस हुने गरेकोछ । यस दफाको भावना र प्रयोग उहि हिसाबबाट भएको छ त ? या यस दफाको संरचना नै त्रुटिपूर्ण छ ? यस दफाको हाल सम्मको प्रयोग र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्बन्धमा एउटा सैद्धान्तिक बहस जरुरी देखिन्छ ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका बैध सीमाहरु
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका केहि सीमाहरुपनि छन् । अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्य (१) ले नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदायहरूका बीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने वा गाली वेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन दिने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानून बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन भन्ने उल्लेख गरेको छ। । त्यस्तै, १५(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले नेपालको सार्वभौमसत्ता वा अखण्डता वा विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदाय बीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने, राज्यद्रोह, गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकता प्रतिकूल हुने कार्यमा मुनासिव प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानून बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

वैध सीमाको परिक्षण
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अधिकार निरपेक्ष अधिकार होइन, केहि निश्चित अवस्थामा यस अधिकार उपर बन्देज लगाउन नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा माथि उल्लेख गरिसकिएको छ । तथापी त्यस्तो बन्देज स्वेच्छाचारी रुपमा लगाउन भने सकिदैन । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डहरुले यस अधिकारविरुद्धको हस्तक्षेपलाई निकै गम्भीर रुपमा लिर्दै निश्चित कठोर सर्तहरू पूरा गरि लगाईएका बन्देजलाई मात्र अनुमति प्रदान गरेका छन् । अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार नियम हो भने त्यसविरुद्धका सिमाहरु अपवाद हुन् । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको कुनै पनि हस्तक्षेप बैध हुनका लागि निश्चित शर्त पुरा हुनुपर्छ र ति शर्तहरु पालना गरिएका छन् वा छैनन् भन्ने परिक्षणलाई तिन खण्डमा विभाजन गरिएको छ । त्यसै कारण यसलाई तीनखण्डे परिक्षण पनि भनिन्छ ।

तिनखण्डे परिक्षणको पहिलो खण्डअन्र्तगत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको त्यस्तो कुनै हस्तक्षेप कानुन अनुरुप हुनुपर्छ । यंहा कानून अनुरुप हुनुपर्छ भन्नुको अर्थ कानुनमा व्यवस्थाभएअनुरुप हुनुपर्छ, र त्यस्तो कानुन आफैंमा पनि न्यायिक (व्गकत ीबध) हुनुपर्छ भन्ने हो । यदि विधायिकी कानूनले नियमन गर्ने हो भने विधायीकी कानूनद्वारा नै नियमन हुनुपर्छ, प्रशासनिक निर्णयका आधारमा नियमन हुनुहुदैन । त्यसैगरी, परिक्षणको दोश्रो खण्डअनुसार त्यसरी कानुनी रूपमा लगाइएको प्रतिबन्धको उद्देश्य कानुनअन्तर्गत बैध मानिएको कुनै निश्चित उद्देश्यको संरक्षण वा सम्बद्र्धन गर्ने हुनुपर्छ । परिक्षणको अन्तीम शर्त अन्र्तगत लागु गरिएको त्यस्तो कुनै प्रतिबन्ध बैध उद्देश्यको संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि आवश्यक हुनुपर्छ । कुनै प्रतिवन्ध वा बन्देज आवश्यक छ वा छैन भन्ने निक्र्यौल गर्नका लागि थुप्रै सिद्धान्तहरु प्रतिपादन भएका छन । कुनै बन्देज ‘आवश्यक’ हुनका लागि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको त्यस्तो बन्देज सामाजिक आवश्यकता सम्बोधन गर्ने खालको, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको उपलब्ध बन्देजहरुमध्ये थोरै हानी पु¥याउने खालको, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कमसेकम हस्तक्षेप गर्ने खालको हुनुपर्छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूपमा बन्देज लगाउने कुनै पनि कानुन वा कदमले उल्लेखित परीक्षणको कुनै एक खण्ड मात्र पनि पालन गर्न नसकेमा त्यस्तो कानून वा कदम अवैधानिक हुन्छ ।

दफा ४७ को पक्षहरु
विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ विद्युतीय स्वरुपमा कुनै गैरकानुनी विषयवस्तुको प्रकाशनलाई विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ ले कसूर मानेको छ । यस दफा बमोजिम गरेको कसूरमा ५ बर्ष सम्मको कैद वा १ लाख सम्मको जरिवाना वा दुवै हुन सक्ने व्यवस्था छ जुन यहि ऐनले व्यवस्था गरेको अन्य कसूरमा भन्दा (अधिकतम तिन बर्ष सम्म कैद वा २ लाख सम्म जरिवाना वा दुवै) निकै बढि पनि हो । यस दफामा उल्लेख छ, “कम्प्युटर, इन्टरनेट लगायतका विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरुमा प्रचलित कानूनले प्रकाशन तथा प्रर्दशन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्रीहरु वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार विरुद्धका सामग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जात जाति र सम्प्रदायबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामग्रीहरु प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।”

यस दफा ४७ लाई शुक्ष्म रुपमा विश्लेषण गर्ने हो भने यस दफालाई देहाय बमोजिम ४ भागमा बाँड्न सकिन्छ ः

• कम्प्युटर, इन्टरनेट लगायतका विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरुमा प्रचलित कानूनले प्रकाशन तथा प्रर्दशन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्रीहरु
• सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार विरुद्धका सामग्री
• कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने
• विभिन्न जात जाति र सम्प्रदायबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामग्रीहरु

यस दफाको पहिलो वाक्य खण्डको प्रयोगकालागि विद्युतीय कारोवार ऐन, २०६३ बाहेक अन्य ऐनको सहारा लिनु पर्ने देखिन्छ । जस मध्ये सार्वजनिक (अपराध तथा सजायँ) ऐन, २०२७ एउटा प्रचलित प्रमुख कानुन हो । सार्वजनीक (अपराध तथा सजायँ) ऐन, २०२७ को दफा २(ग१) अनुसार, “सार्वजनिक स्वास्थ्य वा स्वास्थ्य विज्ञानको लागि बाहेक अश्लील भाषा वा अश्लील भाव आउने शब्द वा चित्रद्वारा अश्लील कुरा छाप्ने वा प्रकाशित गर्ने वा त्यस्तो अश्लील प्रकाशनहरु सार्वजनिक स्थानमा प्रदर्शन वा बिक्री वितरण गर्ने ” कार्य सार्वजनिक अपराध हो । यस ऐन बमोजिम कारवाही भएको मुद्दामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कसूरको मात्र अनुसार दश हजार रुपैयाँ सम्म जरिवाना गर्न र पिडितलाई विगो बमोजिम क्षतिपूर्ति भराई दिन सक्नेछ । अनुसंधानको सिलसिलामा मनासिब कारण देखिएमा बढिमा ३५ दिन सम्म थुनामा राख्न सक्ने व्यवस्था छ । तर जरिवानाको सजायले मात्र पर्याप्त नभई कैदको सजाय समेत गर्न पर्ने देखिएमा बढीमा दुई वर्षसम्म कैद गर्नकालागि पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा साधक जाहेर गर्नुपर्नेछ र त्यस्तो मुद्दामा पुनरावेदन सुन्ने अदालतबाट निर्णयमा तोके बमोजिम हुने व्यवस्था यस ऐनको दफा ६(१) ले गरेकोछ । हाल सम्म यो कानुन अनुसार कस्तो कुरा अश्लिल हो भन्ने व्याख्या भएको छैन । साथै, यस दफाले अश्लिल सामाग्री, वयस्क सामाग्री र बाल यौनदुराचारको विच कुनै फरक व्यवहार गर्दैन । यसरी विषयको गंभिरतालाई नछुट्टाई गोश्वारा रुपमा यौनजन्य शब्द र यौनाङ्ग देखिने सवै तश्विर र चलचित्रलाई निषेध गर्नु तार्किक हुँदैन । बाल यौनदुराचारलाई गंभिर प्रकृतिको अपराध मानिन्छ, जुन व्यवस्था यो दफाले गर्न सकेको देखिँदैन । साथै, त्यस्ता सामाग्री डाउनलोड गरेर संचित गरेर राखेमा वा त्यस्ता सामाग्री प्रकाशन वा प्रशारण नगरि अर्को व्यक्तिलाई इमेल गरी संप्रेषण मात्र गरे त्यसको परिणाम के हुने भन्ने पनि दफा ४७ ले प्रष्ट पार्न सकेको छैन । दफा ४७ को पहिलो वाक्यखण्डले उल्लेख गरेको प्रचलित कानुन मध्ये अर्को महत्वपूर्ण कानुन गालिबेइज्येति ऐन, २०१६ हो । यस ऐनले ……………………. व्यवस्था गरेको छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यता लाई हेर्ने हो भने गाली बेइज्येति अपराध कानुन अन्तर्गत नभई देवानी कानुन अन्तर्गत अभ्यास गरिन्छ । यस व्यवस्थालाई यस दफा बाट अलग्याउनु जरुरी छ ।

दफा ४७ सकारात्मक प्रयोग
यस आलेखको शुरुमा चर्चा गरिएका केहि प्रतिनिधि घटना अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी देखिन्छन । यसैका आधारमा अहिले यो दफा पूर्ण रुपले खारेज हुनुपर्ने बहस चलेको छ । तर, दफा ४७ को केहि सकारात्मक पक्षहरु पनि छन् । विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को यस दफा प्रयोग भएका केहि मुद्दाहरु हेरौं ः

• किर्तन पोखरेल नामको एक व्यक्तिले सामाजिक संजाल फेसबुकमा बुँगा बुँगा पार्टी नामको एक फेसबुक पेज बनाए । उक्त पेजमा नेपालमा एक बुँगा बुँगा पार्टी आयोजना गर्न लागिएको र उक्त पार्टीमा सहभागिहरुलाई मनोरञ्जनको विविध साधन मध्ये १८ बर्ष मुनिका केटीहरुको उपलब्ध गराईने भनि उल्लेख गरिएको थियो । नाबालिगलाई यौनकर्मीको रुपमा प्रस्तुत गरिने कुरा सार्वजनिक रुपमा विज्ञापन गरी खोलिएको उक्त पेजमाथि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले अनुसन्धान गर्यो र निज पोखरेललाई गिरफ्तार गरी विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ अन्तर्गत मुद्दा चलाइयो ।
• पाटनको एक विद्यालयका कम्प्युटर शिक्षकले आफ्नो विद्यालयकी एक छात्राको इमेलको पासवर्ड कम्प्युटर ल्याबमा आएको बेला चोरी गरी उनको नाममा फेसबुक पेज तयार गरेको आरोपमा ति शिक्षकलाई प्रहरीले पक्राउ गरी यहि दफा अन्तर्गत मुद्दा चलाइयो ।
• माया राई (नाम परिवर्तित)को हरिश मगर (नाम परिवर्तित) र उनको दुई साथीले नग्न तश्विर खिची फेसबुक मार्फत सार्वजनिक गरिदिन्छु भनि आफ्ना माग पुरा गर्न लगाए । प्रहरीले अनुसन्धान गरी दफा ४७ अन्तर्गत नै मुद्दा चलायो ।
• अनिता काफ्ले (नाम परिवर्तित)को नाममा कुनै एक व्यक्तिले फेसबुक पेज तयार गरी आफू यौन कर्मी भएको र कोहि चाहन्छन भने मोबाइलमा सम्पर्क गर्न भनि उनको असली मोबाइल नंबर उल्लेख गरियो । यसले अनितालाई मानसिक रुपले अत्यन्त तनाव दियो । अनुसन्धान पछि मुद्दा समेत नचलाई उक्त पेज डिएक्टीभेट गरी निवेदकको अनुरोधमा अनुसन्धान बन्द गरियो ।

यी मुद्दा चलेका केहि प्रतिनिधि घटना हुन् तर यस्ता अनेकौं यस्ता घटनाहरु प्रहरीमा उजुरी पर्ने गरेकोछ । दफा ४७ को मक्सद पनि यस्तै गलत कार्यहरुलाई रोक्ने भन्ने हो । तर, यस दफाको मक्सदलाई यसको दुरुपयोगले ओझेलमा पारिदिएकोछ । यस दफाको पछिल्ला तिन वाक्य खण्डलाई शूक्ष्म रुपले विश्लेषण गर्ने हो भने यसले अंग्रेजी कानुनको हेट स्पीचलाई समेट्न खोजेको देखिन्छ । हेटस्पीच कानुन शान्ति व्यवस्था कायम गर्नकालागि प्रयोग गरिन्छ तर यसको प्रयोगमा सीमाहरुछन् । यदि यसको प्रभाव गम्भिर प्रकृतिको भएमात्र त्यस्तो कानुन आकर्षित हुने गर्दछ । तर, दफा ४७ यस सम्बन्धमा अलि अस्पष्ट छ । यसलाई प्रष्ट पार्नु जरुरी छ ।

• सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार विरुद्धका सामग्री
• कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने
• विभिन्न जात जाति र सम्प्रदायबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामग्रीहरु

दफा ४७ को मनशाय र दुरुपयोगको खतरा
दफा ४७ को उद्देश्यलाई यसले पछिल्ला दिनहरुमा देखिएको इन्टरनेट उच्छृंखलतालाई चेतावनी दिएको छ । गुमनामीको फाइदा उठाई यस प्रविधिलाई दुरुपयोग गर्नेहरुलाई यो कदमले केहि हदसम्म नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तर, अहिले यस दफाको दुरुपयोगको खतरा बढेको छ । यस अघि प्रहरीबाट भएका केहि कार्वाहिले यसको दुरुपयोगको संकेत गरेकोछ । इन्टरनेट प्रयोग नीति, इन्टरनेट माथिको सरल पहुँचको अभाव तथा नेटवर्क सुरक्षाको कमजोर अवस्था तथा तत्सम्बन्धमा न्यून ज्ञान विद्यमान रहेको अवस्थामा यो कानुन आफूलाई मन नपरेको व्यक्ति विरुद्ध इवी साँध्ने औजारको रुपमा प्रयोग हुन सक्ने देखिएकोछ । साथै, दुई व्यक्ति विचको आन्तरिक संवादमा समेत तेस्रो पक्षको निगरानी हुने र त्यस्तो संवादलाई पनि प्रकाशनको रुपमा व्याख्या गरिने हो भने ऐनको उद्देश्य अलपत्र पर्न सक्छ । अर्को तर्फ
(साइबर तथा आमसंचार कानुन विज्ञ अधिवक्ता अर्याल पूणे विश्वविद्यालय, भारतबाट कानुनमा स्नातकोत्तर हुनुहुन्छ । प्रतिक्रियाकालागि सम्पर्क ः baburam@deltalawfirm.com